प्रधान मंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किया बार्ता, यूक्रेन पर हिंसा रोकने का किया अनुरोध

नई दिल्ली (ऊँ टाइम्स) यूक्रेन पर  हमला कर अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हिंसा पर तत्काल रोक लगाने के लिए गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टेलीफोन पर बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से सभी तरह की हिंसा पर तत्काल रोक लगाने और कूटनीतिक वार्ता से मौजूदा समस्या का समाधान निकालने की अपील किया। पीएम कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपना यह पुराना विचार दोहराया कि रूस और नाटो के बीच ईमानदार और गंभीर संवाद के जरिये ही मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। प्रधान मंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई इस वार्ता की खास अहमियत है, क्योंकि भारत अपने दोनों प्रमुख रणनीतिक साझेदार देशों- अमेरिका और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर सामंजस्य बनाने में जुटा हुआ है। इस पूरे प्रकरण में भारत का रुख अभी तक परोक्ष तौर पर रूस को समर्थन देने वाला ही रहा है। रूस के हमले के तात्कालिक कूटनीतिक और आर्थिक दुष्प्रभावों को काटने में भारत सरकार गंभीरता से सक्रिय हो गई है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के घुसने की खबर आने के कुछ ही घंटे बाद विदेश मंत्रालय ने विशेष प्रकोष्ठ के जरिये पूरे हालात की लगातार समीक्षा शुरू की। देश की अर्थव्यवस्था पर इसके चौतरफा असर के आकलन और इसे समय रहते दूर करने के उपायों पर पीएमओ और वित्त मंत्रालय के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया। देर शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की लंबी बैठक हुई। इसमें मौजूदा हालात के परिप्रेक्ष्य में देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में देश के समक्ष नई आर्थिक चुनौतियों को लेकर भी चर्चा हुई है। वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन को लेकर पूरी जानकारी दी है। मोदी ने पुतिन को बताया कि भारत यह मानता है कि रूस और नाटो देशों के बीच गंभीर और ईमानदार बातचीत के जरिये इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

लालू यादव को हुई पांच साल की सजा, और 60 लाख जुर्माना : omtimes

नई दिल्ली/ .सिद्धार्थनगर ( रामदेव द्विवेदी,ऊँ टाइम्स)  डोरंडा कोषागार से अवैध न‍िकासी मामले में दोषी ठहराए गए ब‍िहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की व‍िशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाया है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज दिनांक 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है।  सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाया है। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में भर्ती हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटाप उपलब्‍ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। लालू यादव को पांच साल की सजा 60 लाख जुर्माना,मोहम्मद सईद- पांच साल सजा एक करोड़ पचास लाख जुर्माना,जगमोहन लाल-चार साल सजा एक करोड़ जुर्माना,आरके राणा-पांच साल की सजा,त्रिपुरारी मोहन प्रसाद-पांच साल की सजा, दो करोड़ जुर्माना !

यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा - शरीयत नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा देश

लखनऊ (ऊँ टाइम्स)  उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप और कटाक्षों का सिलसिला जारी है। यूपी के सियासी पारे को कर्नाटक का हिजाब विवाद और बढ़ाता जा रहा है। यहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रही एआइएमआएम के अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी ने हिजाब पहनकर कालेज जाने का समर्थन करते हुए हिजाबी के प्रधानमंत्री बनने का ट्वीट किया तो उस पर जबर्दस्तर पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है।  हिजाब प्रकरण पर जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर करारा प्रहार किया। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर बिना नाम लिए चेतावनी दी। लिखा- 'गजवा-ए-हिंद' का सपना देखने वाले 'तालिबानी सोच' के 'मजहबी उन्मादी' यह बात गांठ बांध लें। वो रहें या न रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्रीराम। योगी के इस ट्वीट को उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता लगातार री-ट्वीट कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, सही करवा लिये हैं बुलडोजर क्योंकि 10 मार्च के बाद गर्मी वालों को करना है सही

औरैया (ऊँ टाइम्स) औरैया की बिधूना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर खूब निशाना साधा। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जनता का धन गुर्गे और चाचा खा जाते थे, और उससे पहले हाथी खा जाता था, उसका इतना बड़ा पेट जो था। 2017 से 2022 तक डबल इंजन की सरकार ने सब बदल दिया है,  माफिया और गुंडागर्दी पर लगाम लगाया और विकास कराया। आचार्य संहिता लागू होने से पहले प्रदेश के सभी जेसीबी और बुलडोजर सही करवाने के लिए कहा था, क्योंकि 10 मार्च के बाद 'गर्मी वालों' को सही करना है।

नये बजट में वित्‍त मंत्री ने किया हर क्षेत्र को राहत पहुंचाने की कोशिश, किए गये बड़े एलान : omtimes

 

नई दिल्ली (ऊँ टाइम्स)  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर अपनी  पोटली से आइपैड निकाला तो यह साफ हो गया कि इस बार डिजिटल इकोनोमी पर खास जोर होगा। डिजिटल करेंसी को लांच करने की घोषणा करने के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी पर मुनाफा कमाने पर 30 फीसद टैक्स लगा कर और गेमिंग एनिमेशन जैसे नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का एलान इसी फोकस का नतीजा है।

पांच राज्यों के चुनाव के बावजूद लोकलुभावन वादों से परहेज करना सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी दिखाता है। साथ ही यह भी बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार का पूरा जोर भारी भरकम घोषणाओं की जगह कोरोना महामारी से उबरती इकोनोमी को पूर्व में घोषित योजनाओं से ही और संवारने पर ध्यान दिया है।

पूंजीगत खर्चे में भारी भरकम बढ़ोतरी करके, टेक्नोलोजी आधारित उद्योगों को नई राह दिखा कर, ढांचागत परियोजनाओं को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का मकसद भी यही है कि भारत वर्ष 2047 में एक विकसित राष्ट्र के तौर पर आजादी का जश्न मनाये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट अभिभाषण 90 मिनट चला।

सीतारमण का यह चौथा बजट अभिभाषण था जो उनकी तरफ से पेश सबसे संक्षिप्त बजट रहा। मोदी सरकार का यह दसवां बजट है। चूं‍कि पहले की हर बजट में कई ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर अभी अमल नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ने डिजिटल उद्योग, ग्रीन टेक्नोलोजी (पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े उद्योग) जैसे नये सेक्टर पर नीतियों की घोषणा पर जोर दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी एवं दूसरी डिजिटल परिसंपत्तियों पर लेन-देन से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसद का टैक्स लगाना, आरबीआइ की तरफ से अगले वित्त वर्ष के दौरान डिजिटल करेंसी को लांच करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैट्री स्वैपिंग की नीति लाकर सरकार ने बड़े संकेत दिए हैं।

डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टोकरेंसी जैसे दूसरे तकनीक आधारित वित्तीय निवेश विकल्पों को लेकर सरकार ने परोक्ष तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह इन पर प्रतिबंध लगाने नहीं जा रही। इस बारे में एक व्यापक कानून बनाने की भी तैयारी है। भारत में पिछले वर्ष क्रिप्टो आधारित कारोबार में 640 फीसद का इजाफा हुआ है और माना जाता है कि चार करोड़ लोगों से ज्यादा इससे जुड़ चुके हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले भी मध्यम वर्ग को कोई कर राहत नहीं दे सकी हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की फिर से कोशिश की गई है और समय पर कर नहीं भरने वाले या पूर्व में कुछ आय का खुलासा नहीं करने वाले करदाताओं को एक राहत यह दी गई है कि वह दो वर्ष बाद भी कुछ अर्थदंड दे कर किसी कार्रवाई से बच सकेंगे।

वित्त मंत्री से जब बाद में मध्यम वर्ग को नजरअंदाज करने का सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि ग्रामीण व आवासीय क्षेत्रों में आवासीय सुविधा बनाने, तकनीकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, स्टार्ट अप को बढ़ावा देने से भी मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। एनडीए के कार्यकाल में महंगाई की दर को काफी हद तक नियंत्रित रखने को भी उन्होंने मध्यम वर्ग की मदद के तौर पर गिनाते हुए कहा कि सरकार ने कर संग्रह बढ़ाने के लिए मध्य वर्ग पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।

जीएसटी संग्रह की स्थिति में लगातार आ रही स्थिति से गदगद वित्त मंत्री ने गर्व से बताया कि जनवरी 2022 में तकरीबन 1.41 लाख करोड़ रुपए का संग्रह रहा है। इसके लिए उन्होंने टैक्स भुगतान करने वाले वर्ग को दो बार धन्यवाद भी दिया। जीएसटी संग्रह की बढ़ती रफ्तार ने सरकार के खजाने की स्थिति को काफी मजबूत किया है।

सभी तरह के कर संग्रह की स्थिति देखे तो सरकार ने वर्ष 2021-22 में वास्तविक तौर पर 25.2 लाख करोड़ रुपये की राशि आने की स्थिति है जबकि अनुमान 22.1 लाख करोड़ रुपये की थी। अगले वित्त वर्ष 27.57 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह होगा। इससे सरकार पर विनिवेश कार्यक्रम को लेकर सोच बदली हुई नजर आ रही है।

चालू वर्ष के दौरान 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को घटा कर 78 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगले वर्ष के दौरान 65 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। साफ है कि विनिवेश होने वाले सरकारी उपक्रमों की सूची फिलहाल नहीं बढ़ाई जा रही। राजस्व बढ़ने की वजह से ही पूंजीगत खर्चे में 35 फीसद का वृद्धि की गई है और वर्ष 2022-23 के लिए सरकार इस मद में 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इसी तरह से ढांचागत विकास के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा को दीर्घकालिक हितों के मुताबिक देखा जा रहा है। 25 हजार नए राजमार्ग बनाने के साथ ही 400 नए वंदे भारत ट्रेने चलाने और निजी क्षेत्र की मदद से हर गांव में आप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना ढांचागत क्षेत्र की प्रमुख घोषणाएं हैं। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का 6.4 फीसद का लक्ष्य पिछले साल की घोषणा के मुताबिक ही हैं। 

भाजपा ने जारी किया लखनऊ के प्रत्याशियों की सूची, 17 और उम्मीदवार घोषित : OmTimes

लखनऊ (ऊँ टाइम्स) भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। भाजपा के  केंद्रीय कार्यालय की ओर से देर शाम 17 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन 'गोपाल' और लखनऊ कैंट से बृजेश पाठक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। योगी सरकार में राज्यमंत्री स्वाति सिंह की जगह सरोजनीनगर सीट से राज राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। स्वाति सिंह के पति दया शंकर को भी टिकट नहीं दिया गया है। 

केन्द्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की वह सूची जारी की, जिसका लोगों को लम्बे समय से इंतजार था। भाजपा ने लखनऊ के साथ ही चौथे चरण के मतदान वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों समेत कुल 17 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। यहां पर तीन फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि है। 

कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से सभी को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार था। भाजपा ने लखनऊ की सभी नौ विधानसभा सीट के साथ अन्य प्रत्याशियों का भी नाम घोषित किया है। 

भारतीय जनता पार्टी ने विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की सीट भगवंतनगर विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने यहां पर आशुतोष शुक्ल को चुनाव मैदान में उतारा है। भगवंतनगर से हृदय नारायण दीक्षित 2017 में चुनाव जीते थे। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर के साले अमरेश कुमार को मोहनलालगंज और पत्नी जय देवी को मलिहाबाद से टिकट दिया गया है। वहीं, सीतापुर की सिधौली सीट से मनीष रावत को टिकट दिया गया है। वह दो दिन पूर्व ही सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। 

लखनऊ की नौ सीटों में आठ पर 2017 में भाजपा ने कब्जा जमाया था। मोहनलालगंज सुरक्षित की सीट से सपा के अम्ब्राीश सिंह पुष्कर विधायक हैं। भाजपा के पास मलिहाबाद सुरक्षित, सरोजनीनगर, लखनऊ कैंट, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, बक्शी का तालाब सीट है। लखनऊ की ज्यादातर सीटें भाजपा के लिए बेहद मुफीद मानी जाती हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में यहां के तीन विधायक आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक और स्वाति सिंह मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा और मोहसिन रजा विधान परिषद सदस्य हैं।

यहां देखें बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची...

क्रम संख्या : विधानसभा क्षेत्र : उम्मीदवार का नाम -1. महोली :-  शशांक त्रिवेदी2. सीतापुर :- राकेश राठौर 'गुरु'3. सिधौली (सुरक्षित) :- मनीष रावत4. भगवंतनगर :- आशुतोष शुक्ला5. मलिहाबाद  (सुरक्षित) :- जया देवी6. बख्शी का तालाब :- योगेश शुक्ला7. सरोजनीनगर :- राजराजेश्वर सिंह8. लखनऊ पश्चिम :- अंजनी श्रीवास्तव9. लखनऊ उत्तर :- डा. नीरज बोरा10. लखनऊ पूर्व :-  आशुतोष टंडन 'गोपाल'11. लखनऊ मध्या :- रजनीश गुप्ता12. लखनऊ कैंट :- बृजेश पाठक13. मोहनलालगंज (सुरक्षित) :- अमरेश कुमार14. ऊंचाहार :- अमरपाल मौर्य15. जहांनाबाद :- राजेन्द्र पटेल16. गौरीगंज :- चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी17. चित्रकूट :- चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय