यूपी के मुख्यमंत्री का ऐक्‍शन, मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी और चीफ इंजीनियर सहित 5 किये गये सस्‍पेंड

लखनऊ (ऊँ टाइम्स)  पीडब्ल्यूडी तबादला धांधली को लेकर योगी आदित्‍यनाथ सरकार ऐक्‍शन मोड में है। मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी एके पांडेय को हटाए जाने के बाद अब चीफ इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को सस्‍पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को जिन बड़े अफसरों पर गाज गिरी उनमें विभागाध्यक्ष व इंजीनियर इन चीफ, प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), स्टाफ आफिसर, व्यवस्थापन ‘घ’ के प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान सहायक शामिल हैं। मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अमेठी से लौटने पर अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष और प्रमुख अभियंता के निलंबन का आदेश जारी किया गया। तबादला धांधली में सोमवार को मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी एके पांडेय के खिलाफ कार्रवाई के बाद से यह माना जा रहा था कि इस मामले में विभाग के कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई तय है। मंगलवार को दिनभर कई स्तर पर बैठकों के बाद विभागाध्यक्ष इंजीनियर इन चीफ मनोज कुमार गुप्ता तथा प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) राकेश सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई की फाइल मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई थी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है।  इसी मामले में स्टाफ आफिसर शैलेंद्र यादव जिन पर आरोप था कि स्थानांतरण हो जाने के बाद भी वह लगातार यहीं जमे रहे और तबादले की फाइलों को आगे बढ़ाते रहे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। व्यवस्थापन ‘घ’ के प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित करने का आदेश दिन में ही जारी कर दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन ‘घ’ पंकज दीक्षित तबादले में बरती गई अनियमितताओं में लिप्त पाए गए हैं। प्रधान सहायक व्यवस्थापन ‘घ’ संजय चौरसिया पटल पर 12 वर्ष पूरा होने पर एक जून को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए गए थे, इसके बावजूद वह पटल पर बने रहे।  लोक निर्माण विभाग में तबादलों को लेकर हुई फजीहत असल में कई बड़ों की सिफारिशों पर हां-ना की सियासत के चलते हुई रार का नतीजा है। विभागीय मंत्रियों की भीतरी खींचतान और फिर कुछ बड़ों (जिसमें नेता भी शामिल थे) का दबाव पूरे प्रकरण की जड़ बना। जिसकी नहीं चली उसने ऊपर तक कच्ची-पक्की शिकायतें कीं और मामला तूल पकड़ गया। कुछ गड़बड़ियां भी मिलीं और परिणाम कई अधिकारियों के निलंबन के रूप में सामने आया। इस मामले में ऊंचे स्तर के कुछ बड़े नाम शामिल हैं। धांधली इस स्तर तक हुई कि एक्सईएन, एसई और सीई के तबादले का जो प्रस्ताव गया, उसमें ना सिर्फ नाम बदले गए बल्कि तय सीमा से ऊपर जाते हुए नए नाम जोड़ते हुए आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री तक इन अनियमितताओं को कुछ जनप्रतिनिधियों ने पहुंचाया। नतीजा जांच टीम गठित हुई और धांधली व सिफारिशों की परतें खुलती चली गईं। विभाग से एक्सईएन, एसई और सीई के तबादले के लिए जो प्रस्ताव शासन को गया था, उसमें कई नाम बदले गए। कई नये नाम जोड़कर मानक से अधिक तबादले स्वीकृत किए। मसलन, एक्सईएन में 30 की जगह 42 नाम तथा एसई में 11 की जगह 12 नाम कर दिए गए। चीफ इंजीनियर में संख्या तो नहीं बढ़ाई गई लेकिन नाम बदल दिए गए। यह सभी बदलाव सिफारिशी या किसी के प्रभाव में हुए बताए जा रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि इसमें सीएम से वार्ता में विभागीय मंत्री ने भी कुछ अनियमितताएं होने के संकेत दिए थे। तय मानक से अधिक 22 जेई का तबादला भी किया गया।  जांच कमेटी ने नीति का उल्लंघन कर तबादला किए जाने की पुष्टि करते हुए यह सिफारिश की है कि मानक से अधिक जो तबादले किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में बड़ी तादाद में संबद्ध लोगों को बाहर किया जाए। कुछ अन्य सिफारिशें भी हैं। जांच टीम ने ऊपर जो बात पहुंचाई है उसमें विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों के नाम हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा - मैं वैश्विक मंच पर गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी है हमारा भारत : omtimes

पटना (ऊँ टाइम्स)  विधानसभा भवन के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर बनाये गये 40 फीट शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को बिहार आये । ढाई टन वजन के कांसे से बने स्तंभ के लोकार्पण के बाद संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार का यह स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है  उसे यह राज्य कई गुना करके लौटाता है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं बड़े वैश्विक मंच पर जाता हूं, तो गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी हमारा भारत है, भारत मदर आफ डेमोक्रेसी है। पीएम ने कहा कि शताब्दी स्तंभ बिहार की कोटि-कोटि आकांक्षाओं का प्रेरणा देगा। मोदी ने कहा कि बिहार जितना समृद्ध होगा भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति उतनी ही मजबूत होगी। पीएम ने कहा कि बिहार विधानसभा में एक से एक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आजादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी।  पीएम ने कहा कि दशकों से हमें ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोकतंत्र विदेशी हुकूमत और विदेशी सोच के कारण मिला है। लेकिन, कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जब दुनिया के बड़े भू-भाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जीसंघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। बिहार की गौरवशाली विरासत, पाली में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज भी इसके जीवंत प्रमाण हैं। पीएम ने कहा कि बिहार ने आजाद भारत को डा. राजेन्द्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगजीवन राम जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ, तो भी उसके खिलाफ बिहार ने आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका।

अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की भूमि का एसडीएम की निगरानी में होगा जाँच : omtimes news

लखनऊ (अविनाश द्विवेदी, ऊँ टाइम्स) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों की भूमि का सत्यापन होगा। मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को सत्यापन कार्य 31 जुलाई तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उप कृषि निदेशक ग्रामवार किसानों का विवरण पोर्टल से निकालकर संबंधित तहसील को देंगे, राजस्व कर्मी पोर्टल पर विवरण दर्ज करेंगे। इसकी निगरानी उपजिलाधिकारी करेंगे।  

पीएम किसान योजना में लाभार्थी को तीन समान किस्तों में दो-दो हजार रुपये दिए जाते हैं। प्रदेश के दो करोड़ 59 लाख किसानों को 47397 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र व प्रदेश सरकार पात्र किसानों को ही योजना का मिले इसके लिए कई स्तरों पर पात्रता जांची जा रहा है, जैसे आधार से जोडऩा, पीएफएमएस पोर्टल व आयकर विभाग के सर्वर से आयकर दाताओं की पहचान की गई है !

अब फिर केंद्र सरकार ने किसानों की नए सिरे से पहचान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण, अपात्र किसानों को चिन्हित करके उन्हें डिलीट करना, ई-केवाइसी का कार्य पूरा करना और उनकी भूमि का सत्यापन किया जाना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभार्थी किसानों की भूमि का सत्यापन 31 जुलाई तक कराया जाए। 

केंद्र सरकार ने पीएम किसान का डाटा डाउनलोड करने व राजस्व विभाग की ओर से भूमि संबंधी सूचना एक्सेल शीट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व कर्मी अपने गांव का ब्योरा दर्ज करेंगे। पोर्टल पर भूमि का ब्योरा तहसील लाग इन से अपलोड किया जाएगा। सत्यापन के दौरान मृत किसान, भूमिहीन या अन्य वजह से अपात्र पाए जाने वालों का चिन्हित करते हुए उन्हें अलग से इंगित किया जाएगा, लाभार्थी को मिलने वाली किस्तें रोकी जाएंगी और पहले दी जा चुकी धनराशि की वसूली होगी।